Sunday, 30 November 2014

Kisan Vikas Patra

Kisan Vikas Patra: a re-launch with very few justifications

Despite some criticism and misgivings in certain quarters, the government has decided to re-introduce the Kisan Vikas Patra (KVP), a savings instrument that was discontinued three years ago. Positioned as a savings instrument in line with other continuing ‘small savings schemes’ such as the Public Provident Fund (PPF) and the National Savings Certificates (NSCs), the new KVP, like its predecessor, has certain advantages as well as disadvantages over these. Most ordinary investors will compare the new KVP with bank deposits and other debt instruments.
Broad features of the new KVP
* Interest: 8.7 per cent.
* Tenure: eight years and four months (100 months).
* Investment doubles in 100 months.
* Minimum lock-in period two years and six months.
* Can be encashed in eight equal monthly instalments after the lock-in period
* Can be transferred to another person by endorsement and delivery
* Can also be given as collateral for loans by banks
* Minimum investment Rs.1,000. Thereafter, in denominations of Rs.5,000, Rs.10,000 and Rs.50,000. There is no maximum limit.
* Taxability: fully taxable
* Mode of investment: cash or cheque
* Know your customer (KYC) norms: PAN not required but identity/address proof required
* Will be sold initially through post offices across the country, but later through some government-owned banks also
How does the new KVP fare?
Any investment proposition needs to be evaluated in terms of certain well-defined parameters. These include safety, security, yield or return, liquidity, accessibility, convenience and tax advantage. These parameters are relevant for any investment proposition whether debt or equity.
For the convenience sake, the re-launched KVP can be compared on the one hand with the existing savings instruments, and with bank deposits on the other. In comparison to its previous version, the new KVP offers a 0.5 percentage point higher yield (8.7 versus 8.2). Investment under the old KVP doubled in eight years and seven months. In the new KVP, the doubling takes place in eight years and four months.
A comparison with a discontinued scheme is not particularly useful. In relation to the existing savings schemes, the yield on the new KVP is on a par with the PPF and the NSCs. It is equally safe. The government would make it more easily available and also educate customers. Accessibility to the KVP should not be a problem.
Comparing with bank deposits
Taking three other relevant traits — liquidity, convenience and tax advantage — the new KVP is reasonably liquid. Investors can come out after the minimum lock-in period in eight equal instalments. The KVP can also be given as collateral. Unlike PPF and NSCs, the KVP does not have a tax advantage. Interest on it is fully taxable.
Bank deposits are superior to KVP in terms of returns — three year fixed deposits offer 9 per cent and some banks even more. The argument that deposit rates are set to fall over the medium-term is no doubt valid, but one expects the banks to safeguard their depositors’ concerns by floating innovative schemes. It is also certain that the corporate bond market will revive and be a conduit for infrastructure finance. This will matter to senior citizens and others who want a fixed, steady return in the form of investment in infrastructure bonds. Bank deposits are liquid, absolutely secure and highly accessible to most middle-class investors. They have a minimum tax advantage — practically restricted to interest on savings accounts.
For those who have no access to banks, investment in KVP may be a worthwhile proposition. Having no tax concessions, the KVP as in investment is for those who do not pay taxes at all or are in the lower tax bracket.
The biggest advantage claimed for the KVP — indeed its USP — is that it is a bearer bond, transferable by endorsement and delivery. This confers unmatched anonymity to the holder of the instrument.
Policy perspective
But that precisely is its main drawback from a policy perspective. The earlier version was discontinued because it was suspected of being a conduit for laundering black money.
In the new KVP too, there is very little compliance of KYC norms that are routinely applied by banks, mutual funds and the like. In fact, it is the conviction that the onerous KYC norms are driving away bank customers at a time when household financial savings have dipped seriously, that seems to have prompted the government to re-launch a new instrument with very few entry barriers, The Finance Minister has clarified that certain precautions will be taken for large investments in KVPs.
How that reflects on the new KVP’s success in terms of collections remains to be seen. Whatever way one looks the KVP has very few justifications beyond the obvious — mobilising funds by the government at all costs.
The Hindu



The candidates should have completed 4 years of regular service as on 01st January, 2015 in the rank of Sub. Inspector (GD) / Inspector (GD) including the period of basic training and should have unblemished record for 04 years till issue of offer of appointment and not having any major punishment in the entire service career.

A candidates must not have attained the age of 35 years on the 01st August, 2015 i.e. he/she must have been born not earlier than 02nd August 1980. However, the upper age limit prescribed above shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Schedule Tribe.

(I) Scheme of Written Examination:

The written examination to be conducted by Union Public Service Commission will
comprise two papers as follows:

Paper-1 General ability and Intelligence and Professional Skill, (300 marks) (150
questions) (2 ½ hours)

This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which the questions
will be set in English as well as Hindi. The paper will comprise two parts as follows:-

Part-A : General Ability and Intelligence - 150 Marks
(75 Questions)

Part-B : Professional Skill - 150 Marks
(75 Questions)

Paper II : Essay, Precis Writing and Comprehension - 100 Marks (2 hours)


The Online Applications can be filled up to 19th December, 2014 till 11.59 P.M. after which the link will be disabled. The last date for receiving printed copy (hard copy) of online application form along with enclosures/ certificates is 26th December, 2014 by CISF authority for further verification and forwarding the same to the Commission by 16th January 2015.

Notification Link



The attached are the lists, in order of merit of 238 candidates who have qualified on the basis of the results of the Combined Defence Services Examination (I)-2014 conducted by the Union Public Service Commission in February, 2014 and SSB interviews held by the Services Selection Board of the Ministry of Defence for admission to the 138th Course of Indian Military Academy, Dehradun; Indian Naval Academy, Ezhimala and Air Force Academy, Hyderabad (Pre-Flying) Training Course i.e. 197th F(P) Course.

The number of vacancies, as intimated by the Government is 250 for Indian Military Academy [including 32 vacancies reserved for NCC ‘C’ Certificate (Army Wing) holders], 40 for Indian Naval Academy, Ezhimala - [ Hydro/ Executive General Service] including 06 vacancies reserved for NCC ‘C’ Certificate (Naval Wing) holders] and 32 for Air Force Academy, Hyderabad.

The Commission had recommended 5480, 2855 and 614 as qualified in the written test for admission to the Indian Military Academy/ Indian Naval Academy and Air Force Academy respectively. The number of candidates finally qualified are those after SSB testing conducted by Army Head Quarters.

For any further information, the candidates may contact Facilitation Counter near Gate ‘C’ of the Commission’s Office, either in the person or on Telephone Nos. 011- 23385271/011-23381125/011-23098543 between 10:00 Hours & 17:00 Hrs. on any working days.

List of recommended candidates Recommended candidates for IMA,INA and AFA 

Now one more protest for recruitment of langauage teacher in Uttar Pradesh

बीटीसी 2011 के प्रशिक्षुओं का अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और भाषा शिक्षक बनने के दावेदारों ने भी ताल ठोंक दी है। उनका कहना है कि सरकार भाषा शिक्षक भर्ती करने में सौतेला व्यवहार कर रही है इसलिए तीन दिसंबर से शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन किया जाएगा।
प्रशिक्षु अमित यादव ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जूनियर विद्यालयों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा विषय के कम से कम तीन शिक्षकों को नियुक्त करने की व्यवस्था है। एक ओर सरकार 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की भर्ती कर रही है और दूसरी ओर सामाजिक अध्ययन एवं भाषा विषय से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगारी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तीन बार टीईटी की परीक्षा करा चुकी है, जिसमें सामाजिक अध्ययन एवं भाषा शिक्षक के हजारों अभ्यर्थी पास हुए हैं।
प्रशिक्षु वीपी सिंह, आकांक्षा श्रीवास्तव, रमेश कुमार, शालू यादव, प्रतिमा सिंह, राघवेंद्र यादव, अमन यादव, प्रवीण कुमार आदि ने कहा है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार बंद करें। दिसंबर माह में विज्ञापन निकाला जाए अन्यथा हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।

Railway Group D paper leak

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे ग्रुप डी की पांचवें चरण की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। रेलवे की विजलेंस टीम को एक युवक के पास द्वितीय पाली में धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में मोबाइल में चारों प्रश्न पत्रों के हल (सॉल्वड) उत्तर मिले। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा डिवाइस से नकल करते एक मुन्ना भाई और पांच नकलची भी धरे गए।
ग्रुप डी के पांचवें और अंतिम चरण की परीक्षा में रेलवे की विजलेंस टीम ने सुलेमसराय स्थित एमवीएम इंटर कॉलेज में छापा मारा। इस दौरान एक कक्ष में दिलीप कुमार पासवान पुत्र शंकर पासवान निवासी नेवाड़ी, अकोढ़ीमोला, रोहतास बिहार को पकड़ा। उसके पास मोबाइल मिलने पर उसका निरीक्षण किया गया तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में दोपहर 02.05 बजे पड़े मैसेजों में परीक्षा के चारों प्रश्नपत्रों के हल किए गए उत्तर पडे़ थे जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न तीन से साढ़े चार बजे तक थी। इस पर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे अपने गांव के एक आदमी ने आरआरसी इलाहाबाद की परीक्षा पास कराने के लिए तीन लाख में सौदा किया था। परीक्षा से एक घंटे पहले ही उसके पास चारों प्रश्न पत्रों के सभी उत्तर आ गए। वह चोरी से मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में आ गया। विजलेंस टीम ने धूमनगंज थाना में उसके खिलाफ तहरीर दी है। उधर संत पीटर्स अकादमी शिवकुटी परीक्षा केंद्र पर एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। कक्ष निरीक्षक ने दिनेश्वर कुमार शाह पुत्र बिहारी शाह निवासी बलिया को दो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा। एक डिवाइस उसके कंधे पर था तो दूसरा उसने कान में लगाया हुआ था। उसी के जरिए वह परीक्षा में नकल करता मिला। शिवकुटी थाने में प्रधानाचार्य अब्दुल रफीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इसी प्रकार ब्वायज हाई स्कूल में गिरीश सिंह निवासी मऊ व गुलाब सिंह निवासी बिहार को नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया। इनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है। केसर विद्यापीठ में ज्ञानानंद निवासी शाहगंज जौनपुर को पर्यवेक्षक केवला प्रसाद ने नकल सामग्री के साथ पकड़ा। उसके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है

Much awaited examination for 7000 teachers recruitment in UP aided schools for the post TGT and PGT

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता के करीब 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

इसके लिए लिखित परीक्षाएं जनवरी से शुरू कराकर फरवरी में पूरी करा ली जाएंगी और जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजते हुए जल्द ही परीक्षा केंद्र निर्धारित कराते हुए सूचना देने को कहा है।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता पदों पर भर्ती करने का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। बोर्ड ने प्रवक्ता के 1,117 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 6,028 पदों के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया था।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही यह मामला हाईकोर्ट में फंस गया था। बोर्ड ने हाईकोर्ट से स्थिति साफ करा ली है। इसलिए बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है।

बोर्ड ने 11 मंडलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय किया है। परीक्षाएं 11 जनवरी 2015, 18 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी व 8 फरवरी को आयोजित की जाएंगी।

6,645 LT teachers recruitment in UP

राजकीय इंटर कॉलेजों में 6,645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में अभी और समय लगेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन को करना है।

राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 21 सितंबर को आदेश जारी किया था। इसके आधार पर 29 सितंबर को विज्ञापन निकाल कर 30 अक्तूबर तक आवेदन लिए गए।

मंडलवार लिए गए आवेदनों के आधार पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को मेरिट सूची 28 नवंबर तक तैयार कर लेनी चाहिए थी। 

मेरिट में आने वालों के प्रमाण पत्रों का मिलान 15 दिसंबर तक करते हुए 23 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश किया गया। 

लेकिन दो सप्ताह पहले शासन से निदेशालय को यह आदेश आया कि भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ा दी जाए। इसके आधार पर निदेशालय ने छह माह की समय-सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। 

Fraud by some railway booking ticket clerk

उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर टिकट बाबुओं का यह खेल चल रहा है। काउंटर पर अधिक भीड़ का फायदा उठाकर टिकट बाबू बहुत ही सफाई से यात्रियों के 500 रुपये के नोट को 100 रुपये में बदल रहे हैं। 

बीते 12 अक्तूबर को एक गरीब परिवार ने चार टिकटों के लिए 1500 रुपये टिकट बाबू को दिए। बाबू को 350 रुपये वापस करने थे लेकिन उसने कहा कि दो नोट पांच सौ और एक सौ का था। 50 रुपये और लगेंगे।

यात्री की मिन्नतों के बाद टिकट नहीं मिला। इस पर यात्री उप स्टेशन अधीक्षक के पास पहुंचा। टिकट बाबू को बुलाया गया तब मामला खुला।

बुकिंग काउंटरों पर गरीब जनता को ठगने के यह मामले रेलवे बोर्ड तक पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए अब बोर्ड ने रेल आरक्षण केंद्रों की तर्ज पर जनरल टिकट बेचने वाले बुकिंग काउंटरों पर भी औचक छापामारी के लिए स्पेशल विजिलेंस टीम को भेजने के आदेश दिए हैं।

चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से टिकट के किराए के बदले अधिक रुपये वसूलने की शिकायतों को देखते हुए कुछ माह पहले ही काउंटरों के ऊपर शिकायत के लिए हेल्पलाइन चस्पा की गई थी। 

इन नंबरों को टिकट बाबुओं ने ही कुछ दिन पहले फाड़कर हटा दिया। बुकिंग काउंटर की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक मूविंग कैमरा लगाया गया, लेकिन उसे भी कर्मचारियों ने काउंटरों की दिशा से हटाकर दीवार की ओर कर दिया।

गरीब और आम यात्रियों से जनरल क्लास के टिकट बिक्री का खेल अब अधिक नहीं चल सकेगा। रेलवे बोर्ड इसे लेकर सख्त हो गया है। 

रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम अब यात्री बनकर जनरल टिकट के अधिक रुपये लेने के गोरखधंधा को पकड़ेगी। अब तक विजिलेंस को रेल आरक्षण केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ी के लिए बोर्ड से भेजा जाता था। 

Current Affairs

डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव को मिलेगा 'परिकल्पना सार्क शिखर सम्मान'

 हिंदी साहित्य और ब्लॉग पर संस्करणात्मक सृजन के लिए चर्चित ब्लॉगर और इलाहाबाद परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव को 'परिकल्पना सार्क शिखर सम्मान' दिया जाएगा। इस सम्मान में 25,000 रुपए की धनराशि, सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह, श्रीफल और अंगवस्त्र दिया जाता है। 15 से 18 जनवरी 2015 के दौरान भूटान में आयोजित होने वाले चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगर सम्मेलन में उन्हें यह पुरस्कार दिए जाएगा। यह जानकारी सम्मेलन के संयोजक रवींद्र प्रभात ने दी है। 
कृष्ण कुमार यादव ने साल 2008 में ब्लॉग जगत में कदम रखा और विभिन्न विषयों पर आधारित कई ब्लॉग का संचालन और संपादन किया। कृष्ण कुमार यादव के दो व्यक्तिगत ब्लॉग हैं। इनमें 'शब्द सृजन की ओर' और 'डाकिया डाक लाया' शामिल है। इससे पहले भी केके यादव को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यू  मीडिया और ब्लॉगिंग हेतु तमाम प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 

सीएम अखिलेश भी कर चुके हैं सम्मानित
यूपी के सीएम अखिलेश यादव द्वारा 'अवध सम्मान', हिंदी ब्लॉगिंग के दशक वर्ष में सपत्नीक 'दशक के श्रेष्ठ ब्लॉगर दम्पति' का सम्मान और नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगर सम्मेलन में 'परिकल्पना साहित्य सम्मान' से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संयोजक रवींद्र प्रभात ने बताया कि सम्मेलन के दौरान सार्क देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार, न्यू मीडिया के रूप में ब्लॉगिंग के विभिन्न आयामों और बदलते दौर में सोशल मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर कृष्ण कुमार यादव द्वारा व्याख्यान भी दिया जाएगा। 
भूटान में हुआ था आयोजित
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान भारत-भूटान के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए परस्पर सद्भाव और सहयोग की बात कही थी। भूटान में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगर सम्मेलन भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। 

UPTET-2011,Trainee Teacher Recuitment

टीईटी काउंसिलिंग में विज्ञान और कला वर्ग की अलग मेरिट असंवैधानिकः हाईकोर्ट

प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की काउंसिलिंग में विज्ञान और कला स्नातक में भेद को लेकर यूपी सरकार कटघरे में है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता चंचला को, जो कला वर्ग से है, को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति  देने का निर्देश दिया है।
ट्रेनी टीचरों की यह भर्ती यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के अनुसार हो रही है। इसमें योग्यता केवल स्नातक है न कि स्नातक विज्ञान या कला। इसके अलावा यह भर्ती केवल टीईटी परीक्षा-2011 में प्राप्त अंकों के आधार पर हो रही है। टीईटी परीक्षा 2011 में कला स्नातक और विज्ञान स्नातक के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे। केवल एक ही प्रश्नपत्र था। इस लिए चयन में कला और विज्ञान वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाना अवैधानिक है।
कोर्ट ने आदेश में यह कहा है कि याचिकाकर्ता के टीईटी परीक्षा में 91 अंक हैं। इसे काउंसिलिंग में सम्मिलित कराया जाए। क्योंकि याचिका में यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता ओबीसी/महिला/कला वर्ग में आती है और उसकी इसलिए काउंसिलिंग नहीं कराई जा रही है कि वह विज्ञान वर्ग में स्नातक नहीं है।
इस तरह आई कानूनी अड़चन
संवर्ग बदले जाने से कानूनी अड़चन आ सकती है इसका अंदेशा पहले ही था। क्योंकि नवंबर 2011 में जारी शासनादेश में कला और विज्ञान वर्ग को अलग किए जाने संबंधी ऐसा कोई जिक्र नहीं था। उसमें सिर्फ स्नातक के साथ बीएड और टीईटी अर्हता थी। अब ढाई साल बाद अर्हता बदले जाने से हजारों आवेदक काउंसिलिंग को लेकर परेशान हैं।

New International Airport in Kushinagar,UP

एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाएगी कुशीनगर हवाई अड्‌डा

कुशीनगर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच सहमति बन गई है। कुशीनगर में 454 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कुशीनगर में 525 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। 

गौरतलब है कि पहले राज्य सरकार ने इस कुशीनगर एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन परियोजना के लिए कोई कंपनी न आने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बनवाने का निर्णय लिया है। 

यूपीएसआईडीसी अगले हफ्ते दे देगी जमीन

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए जरूरी जमीन यूपीएसआईडीसी की तरफ से अगले हफ्ते तक हस्तांतरित कर दी जाएगी।
मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत 200 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जाना है।

Lucknow Metro Rail Corporation(LMRC)-Proposed Stations

लखनऊ मेट्रो के स्टेशन पेरिस की तर्ज पर अपनी विरासत की खूबसूरती को सहेजते हुए अत्याधुनिक लुक देकर बनाए जाएंगे। स्टेशनों का अर्किटेक्ट और डिजाइन तैयार करने वाली फ्रांस की कंपनी सिस्ट्रा ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन शासन में मुख्य सचिव आलोक रंजन के सामने हुआ। इसमें एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव के अलावा डीएमआरसी के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। 

प्रॉजेक्ट के प्राइमरी रूट पर मेट्रो के लिए ली जाने वाली ज्यादातर जमीनें या तो खाली पड़ी हैं या फिर सरकारी महकमों की हैं। केवल श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन ऐसा होगा, जहां निजी दुकान या लोगों के मकानों का कुछ हिस्सा लिया जा सकता है। एलएमआरसी सूत्रों के मुताबिक टीपी नगर से चारबाग तक मेट्रो रूट पर जमीन अधिग्रहण के लिए ले आउट प्लान लगभग तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक इस रूट पर जहां मेट्रो स्टेशन के दायरे में 12 निजी दुकानें आ रही हैं, वहीं 20 से ज्यादा खाली या सरकारी महकमों की जमीनें हैं। यह जमीनें सीधे मेट्रो को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। 

यह तय हुआ दायराः लखनऊ मेट्रो स्टेशन करीब 140 से 150 मीटर लम्बे और 25 से 30 मीटर चौड़े होंगे। बुधवार को हुई बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। स्टेशनों के लिए इतनी जगह की जरूरत को देखते हुए ही अब अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले ही डीएमआरसी अपना ले आउट प्लान तैयार कर रहा है। उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 

स्टेशनों की लोकेशन : _ ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन (मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ कृष्णानगर स्टेशन (मदन प्लाई और ग्लास सेंटर से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ सिंगार नगर स्टेशन (बैंक ऑफ इंडिया से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ आलमबाग स्टेशन (उत्तरी छोर पर मानी बाहा मार्केट से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ आलमबाग बस स्टेशन (दक्षिणी छोर पर कुमार होटल से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ मवैया स्टेशन (स्टेशन की सेंट्रल लाइन आर्मी सप्लाई डिपो और टीएन चौक से सटा हुआ कानपुर रोड के बीच) _ दुर्गापुरी स्टेशन (कानपुर रोड के बीचोंबीच। स्टेशन की सेंटर लाइन मैकेनिकल शेड और उत्तरी छोर पर रेलवे को छुएगा) _ चारबाग रेलवे स्टेशन (उत्तरी छोर पर किजराती होटल से सटा स्टेशन रोड के बीच)

Mono Rail in UP from Noida-Agra

UP CM proposes monorail from Noida to Agra

Uttar Pradesh government has now proposed a monorail project connecting Noida with Agra. The project, which was granted an in-principle approval, is expected to come up on the east bank of the Yamuna and would travel nearly 200 kilometre, from Mahamaya flyover in Noida, to night safari, Buddha International circuit, international cricket ground, to Mathura and finally to Agra.

The decision, which comes close on the heels of Lucknow's Metro rail project has also been cleared by chief minister Akhilesh Yadav and is expected to decrease travel time between the two cities to just over one hour. On November 19, after due deliberation in Lucknow, the project was given a green signal. Government officials said the project will be built on the lines of the Sydney Monorail project. On Monday, chief secretary Alok Ranjan said the the UP government has directed the Noida Metro Rail Corporation to execute the project.

A detailed project report, which will also give details of how the project will be funded, however, is yet to be prepared. Sources in the government said, a timeline for the execution of the project will also be clarified as a part of the DPR.

Railway Recruitment Exam-Low turout of mere 19%

New rules result in poor turnout for Rly exam; Online Application May Aid Cell Selection

 Group D exams of railways that were being conducted in Lucknow on every Sunday since November 2 (last exam on November 30), have seen an average turnout of mere 19%, suggesting that charm for the coveted Railways 'sarkari naukri' is on the wane. But, the fact is that the new exam pattern restricts candidates to a single recruitment cell. 

Railways job has more to it than just the service, thanks to perks like free travel all over India guaranteed along with life-long job security and post retirement benefits. At present, railways is holding group-D exams through 16 railway recruitment cells (RRCs) everywhere. More than 5 lakh candidates were to appear in the exams. 

But the turnout of examinees for RRC Gorakhpur exam on all the days of examination has been very low in Lucknow. Sources said average turnout of examinees for RRCs has not exceeded 20%. 

More than the fading or lost charm of the job, it is because of the exam pattern that was introduced when Mamata Banerjee was railway minister. Exam for all RRCs are held the same day. Besides, candidates have to appear in alphabetical order in the exams for all recruitment cells. Thus, while an aspirant can fill the form for all RRCs, he can appear in the exam only once because he can be physically present at only one centre on a given time and date. 

"This is waste of effort for candidates as well as railways. They make arrangements for expected turnout but actual turnout is low," said sources. "Candidates might soon apply online for RRC exam which will require them to list their preference for a particular cell at the time of filling the form," said chairman, RRC, Gorakhpur, A K Singh. 

Apart from officers in railways, who are selected through UPSC and all India services, bulk of workforce in railways is recruited through group-C and group-D exams. While there is no exam held for group-B because appointees of group-C get promoted to the group, railways appoints its majority workforce through group-C and group-D. 

Group-D is not a working class of railways and anybody who gets the job under group-D is in fact appointed for group-C which is way to clerical and technical posts in railways. At present, there are at least 1 lakh vacancies in group-D. 

Holding exams for different RRCs on different days, in fact, did not fill up vacancies. "Candidates getting selected for more than one RRC were picking up the job based on their personal preference and vacancies never got filled," said Shiv Gopal Mishra, general secretary of All India Railwaymen's Feder.

Indian Ordinance Factories -chargeman rectuitment examination for various trades

Examination will be held for Mechanical and Electrical Trades on 7.12.2014

Important Dates
Date of Examination: 07/12/2014
Download of Admitcards (For Mechanical & Electrical Disciplines Only): 19/11/2014 After 7.00 PM

For rest trades the dates will be announced shortly on the website.

To know your registration link click hereTo know your registration link click here

Rejected Application List-rejected application list

Admit card Download Link admit card